ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 9 ਮਈ- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।" ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੈਨ ਨੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 0161-2403100 ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 112 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਚਾਰੂ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਜੈਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੈਨ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ "ਬਲੈਕਆਊਟ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਿੜਕੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਪਰਦੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।" ਬਲੈਕਆਊਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਐਕਸ (ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਓ) ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਣ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰੋ। ਸੂਚਿਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ ਐਕਟ (ਧਾਰਾ 66 ਡੀ) ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਬਾਲਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
[09/05, 2:55 pm] +91 97798 20733: *ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਕੇਸ ਅਤੇ ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਪੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ*
ਲੁਧਿਆਣਾ, 9 ਮਈ, 2025 :
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ) ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ/ਈ.ਡੀ.ਸੀ ਛੋਟ, ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2020 ਅਧੀਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅਤੇ ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ 2017 ਅਤੇ ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ 2022 ਅਧੀਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀ.ਸੀ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ) ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਸਰਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ/ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ "ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ" ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਧੀਨ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਕਾਈਆਂ ਹੁਣ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ (ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ), 2017 ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ 6.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ (ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ), 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ 74,38,734/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ/ਈ.ਡੀ.ਸੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀ.ਆਰ.ਓ, ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ, ਐਮ.ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਲੇਬਰ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
